रोलेट एक्ट

रोलेक्ट एक्ट 8 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेक्ट एक्ट पारित किया । जिसमें ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हुए की पुलिस संदेह के घेरे में आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी प्रमाण के गिरफ्तार करके सजा सुनाई जा सकती है । इसे आतंकवादी अपराधी अधिनियम भी कहा गया । भारतीयों ने इस बिना अपील बिना वकील और बिना दलील के लागू होने वाले कानून की घोर निंदा की । और गांधीजी ने इसे शैतान सरकार का काला कानून कहा । इसके विरोध में पूरे देश में 1 दिन का उपवास रखा गया । और दुकानें बंद तथा हड़ताल रही । 6 अप्रैल का दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया गांधीजी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय कर लिया ।