असहयोग आंदोलन

ब्रिटिश सरकार की दमन नीति अत्याचार और जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर कांग्रेस के नागपुर अधिवेसन मे असहयोग आन्दोलन को शुरू करने की पुष्टि कर दी गई । गांधीजी ने 1 अगस्त 1920 को  असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया । जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार का सहयोग न करके उनके काम मे बाधा डालकर स्वेम स्वराज्य  प्राप्त करना था । गांधी जी ने संपूर्ण भारत में इसकी सूचना पहुंचा दी । इस आंदोलन में संपूर्ण भारत में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं अपनाने की घोषणा की गई । कई लोगों ने सरकारी उपाधि और अवेतनिक पदों को त्याग दिया । और सरकारी तथा अर्धसरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया । कई स्थानों पर लोगों ने सरकारी व सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों से अपने बच्चे हटा लिए । और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान बनाने की मांग की । इस आंदोलन में लोगों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित किसी भी प्रकार के चुनाव में हिस्सा न लेने का वादा किया । और अंग्रेजी न्यायालयों का बहिष्कार करके अपने विवादों का निर्णय सीधे पंचायतों द्वारा करने की घोषणा स्वीकार की । जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था । तब 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले मे चोरी चौरा नामक स्थान पर एक अप्रिय घटना घट गई । जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन स्थगित करना पडा । गोरखपुर जिले के चोरी-चौरा में अनियंत्रित भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया । जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार जलकर मर गए । इस हिंसात्मक घटना के कारण ही गांधी जी को असहयोग आंदोलन स्थगित करना पडा ।